ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਾ ਦਿਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ?ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਕਾਸ ਚਤਰਥ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਈ.ਟੀ.ਟੀ ਦੀਆਂ 5994 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਸਨ।
28 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲ ਵਿੱਚ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੋਧ 'ਤੇ ਰੋਕ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ?
ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ਼ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਗਰੁੱਪ ਏ, ਬੀ ਅਤੇ ਡੀ ਬਾਰੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ 1 ਦਸੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਧ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਈ.ਟੀ.ਟੀ ਦੀਆਂ 5994 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਰਤੀ 'ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ।
