ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਨੰਗਲ : ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਵਾਧੂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ.) ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲੋਂ 16000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਵਰਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਲਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੰਢਤੁੱਪ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 60 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਪਹੁਦਰਾ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਿਵੇਂ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਢੁਕਵੀਂ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਦਮ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸਾਡੀ ਜੀਵਨਧਾਰਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਘੜਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਭੁਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਫ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਹਰੇਕ 21 ਮਈ ਤੋਂ 20 ਮਈ ਤੱਕ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ 103 ਫੀਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਉਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੋਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਲਾਂ ਖੇਡਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਨਾਬ, ਜੇਹਲਮ, ਉੱਝ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵੱਲ ਮੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਧੀ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਾਖਦਿਲੀ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 4000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੌਂਗ ਡੈਮ, ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 32 ਫੁੱਟ, 12 ਫੁੱਟ ਅਤੇ 14 ਫੁੱਟ ਹੇਠਾਂ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਕ-ਇਕ ਬੂੰਦ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਲਈ ਆਏ ਦਿਨ ਨਵੇਂ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਅਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਮੇਤ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਗੂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਅੰਗ ਕਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਹੋਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ‘ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖੇ’ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ’ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 25 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
