ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਰੇਟ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ
ਸਬਸਿਡੀ ਬਕਾਇਆ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਟੱਪੇਗਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਜੂਨ (ਜੀ.ਸੀ. ਭਾਰਦਵਾਜ) : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਰੇਟ ਸਸਤੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀਆਂ ਦੇ ਲਾਰੇ ਲਾਉਣ 'ਚ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ | ਕਿਸੇ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪਟਿਆਲਾ ਸਥਿਤ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ | ਇਸ ਦੇ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਿਜਲੀ ਢਾਂਚਾ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਟਾਫ਼ ਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ | ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ 17800 ਕਰੋੜ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਿਲ ਉਗਰਾਹੀ, ਕੁਲ 99 ਲੱਖ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸਿਰ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖੜਾ ਹੈ |
ਬੀਤੇ ਕਲ 'ਆਪ' ਕਨਵੀਨਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣ ਅਖਾੜੇ 'ਚ ਕੁੱਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ 75 ਲੱਖ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਰਾਂ 'ਚ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ |
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਵਲੋਂ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਤਕਨੀਕੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਪੈਟਰਨ ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅੰਸਭਵ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰੇਲੂ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਘਾਟਾ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਥਿਤ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕਰ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਇਹ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਖਪਤਕਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੇਵਲ 8 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ 2.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਨ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੁੱਲ ਬਿਜਲੀ ਦਾ 23 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਯਾਨੀ 14, 50,000 ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ 'ਚ 14 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਯਾਨੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਰੇਟ 6.42 ਰੁਪਏ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਤਿੰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਔਸਤ ਰੇਟ 7.17 ਰੁਪਏ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਡਿਊਟਾੀ13 ਫ਼ੀ ਸਦੀ, ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੀਸ 5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੇ ਮਿਊਾਸਪਲ ਟੈਕਸ 2 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੈ | ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 20 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੈ ਜੋ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੁਲ 5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 6800 ਕਰੋੜ ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ 2300 ਕਰੋੜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਅਤੇ 1650 ਕਰੋੜ, 250 ਯੂਨਿਟ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ - ਕੁਲ 10750 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ |
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ 2800 ਕਰੋੜ ਤੇ 3200 ਕਰੋੜ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁਲ 6000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਖਪਤਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ | ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਔਸਤ ਰੇਟ 7.26 ਰੁਪਏ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ 5.11 ਰੁੁਪਏ ਪਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੇਟ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 9.71 ਰੁਪਏ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ
12 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ | ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਔਸਤ ਰੇਟ 7.10. ਰੁਪਏ ਜਦਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ 10.29 ਰੁਪਏ ਹੈ |
ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 72-75 ਲੱਖ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ 14.5 ਲੱਖ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ, 1.5 ਲੱਖ ਇੰਡਸਟਰੀ ਖੇਤਰ ਤੇ 12 ਲੱਖ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ - ਕੁਲ 99 ਲੱਖ ਉਪਭੋਗੀਆਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਤਕ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਬਦਲੇ ਔਸਤਨ ਪ੍ਰਤੀ ਖਪਤਕਾਰ 3000 ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਭਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ | ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ 6800 ਕਰੋੜ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ 2300 ਕਰੋੜ, ਜਾਤ-ਪਾਤ ਆਧਾਰਤ ਸਬਸਿਡੀ 1650 ਕਰੋੜ- ਕੁਲ 10750 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹਵਾਲੇ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ |
ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ 7117 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ਬਕਾਇਆ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਖੜਾ ਹੈ | ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਣਦਾਰੀ 17867 ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ | ਉਤੋਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨ ਨਾਲ 3000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਸਹਿਣ ਕਰ ਪਾਏਗੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ |
ਫ਼ੋਟੋ : ਬਿਜਲੀ ਟਰਾਂਸਫ਼ਾਰਮਰ
