ਅਗਨੀਪੱਥ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਮਤੇ ਹੋਏ ਪਾਸ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਇਹ ਮਤੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਜੂਨ (ਗੁਰਉਪਦੇਸ਼ ਭੁੱਲਰ): ਫ਼ੌਜੀ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਅਗਨੀਪੱਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ | ਅਗਨੀਪੱਥ ਯੋਜਨਾ ਵਿਰੁਧ ਮਤਾ ਸਦਨ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵਿਰੁਧ ਸਦਨ ਵਿਚ ਮਤਾ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ |
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 2 ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਜੰਗੀ ਲਾਲ ਮਹਾਜਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵੀ ਮਤਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ | ਅਗਨੀਪੱਥ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਸਦਨ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫ਼ੌਜਾਂ ਵਿਚ 'ਅਗਨੀਪੱਥ ਸਕੀਮ' ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕਪਾਸੜ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਤੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ,Tਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ 25 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਨਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਹੈ | ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ |U
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫ਼ੌਜਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਨਿਕ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ | ਅਪਣੇ ਸਾਹਸ ਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਲਈ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫ਼ੌਜਾਂ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਮਾਣ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ | ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਰੈਗੂਲਰ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਵਜੋਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤ
ਰਹੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਤੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ,Tਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 'ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ' ਤੁਰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ |U ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕਦਮ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਨੀਵੀਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਤੀ |
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਕਿਰਾਏ ਉਤੇ ਫ਼ੌਜ' ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣਗੇ |
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮਤੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਲੜ ਸਕਦੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਆਰਮੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ | ਸਿੱਖ ਰਜਮੈਂਟ ਦਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜੰਗਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਵੀ ਮਤੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ | ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿਖਿਆ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਦਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਰਜੇ ਵਿਰੁਧ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਤੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਦਨ ਕੁੱਝ ਸਵਾਰਥੀ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਦਲ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹੈ |
ਸਦਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਇਕ ਐਕਟ ਅਰਥਾਤ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ 1947 ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪਿੱਛੋਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਉਪਰੰਤ 1966 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸਮੇਂ ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 72 (1) ਅਧੀਨ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਅਪਣੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਚ ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ | ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਪੰਜਾਬ ਦੇ 175 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਲਜ, ਜੋ ਕਿ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਗਾ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਨਗਰ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹਨ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ |
ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਘਾਟੇ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵਿਚ ਅਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੇ ਅਪਣਾ ਹਿੱਸਾ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 1976 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਇਸ ਸਦਨ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਇਕਪਾਸੜ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਨੂੰ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 45.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 75% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ | ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਯਾਲੀ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਦੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਨੇ ਵੀ ਮਤੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ |
