ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਤੇ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਰੁਧ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਜੂਨ (ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੁਰਖ਼ਾਬ): ਰੇਤੇ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਜਾਲ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਹੁਣ ਤਕ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 158 ਮਾਮਲੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੇਤੇ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ |
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਕੇ ਨੇੜਲੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਐਫ਼. ਆਈ. ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | ਮਿਤੀ 10 ਮਾਰਚ 2022 ਤੋਂ 27 ਜੂਨ 2022 ਤਕ 158 ਰੇਤੇ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇਸ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 96 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ |
ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਰੁਧ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਗਾ, ਮੋਹਾਲੀ, ਰੋਪੜ, ਐਸ. ਬੀ. ਐਸ ਨਗਰ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੀਆਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ | ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁਧ 353,186,34,120-ਬੀ,323 ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਮਾਇਨਜ਼ ਅਤੇ ਮਿਨਰਲ (ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ 1957 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਅਤੇ 21(1) ਅਤੇ ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 379 ਤਹਿਤ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਐਫ਼. ਆਈ. ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ |
