Advertisement
  ਖ਼ਬਰਾਂ   ਪੰਜਾਬ  01 Sep 2020  ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ

ਏਜੰਸੀ
Published Sep 1, 2020, 6:58 pm IST
Updated Sep 1, 2020, 6:58 pm IST
ਵੈਬੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਲੀ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪੰਚ-ਸਰਪੰਚ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਲ
Punjab State Legal Services Authority
 Punjab State Legal Services Authority

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਸਤੰਬਰ - ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ, ਜੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੈਬੀਨਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪੰਚਾਂ, ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ।

free legal aidFree legal aid

ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਛੜੇ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਟੇਟ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

Punjab State Legal Services AuthorityPunjab State Legal Services Authority

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਟਮ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪੀੜਤ, ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਪੀੜਤ, ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਆਦਿ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ‘ਵਿਮੈਨ ਵਿਕਟਮ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ’ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Punjab Victim Compensation SchemePunjab Victim Compensation Scheme

ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਧੀਕ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਮਨਦੀਪ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਪੰਚਾਂ ਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਟੌਲ ਫ੍ਰੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 1968 ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਘਰ ਬੈਠੇ ਇਸ ਨੰਬਰ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

Advertisement
Advertisement

 

Advertisement
Advertisement