‘ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਰਾਖਿਆਂ’ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ’ਚ ਖੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਨਿਵੇਕਲੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਰਾਖੇ’ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪੱਤਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਲੰਮੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਦਰ ਸਿਫ਼ਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ‘ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਰਾਖੇ’ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਚ ਪਹਿਲ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ 31 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ’ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਸੂਬੇ ’ਚ 180 ਤੋਂ 200 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਚੋਂ 120 ਲੱਖ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤ ’ਚ ਰਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਕੇ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ‘ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਰਾਖੇ’ ਪਹਿਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ‘ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਰਾਖੇ’ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਧਾਰਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕਤਾਰ ’ਚ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਦਰ ਸਿਫ਼ਰ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ 10 ਲੱਖ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਰਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ 55 ‘ਹੌਟਸਪੌਟਸ’ (ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ) ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ।
