ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ PGIMER ਵਿਚ ਮਰੀਜ਼ ਭਲਾਈ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਮੁਹਾਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ PGIMER ਵਿਚ ਮਰੀਜ਼ ਭਲਾਈ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 4 ਨਵੰਬਰ 2022 ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਮੰਜੂ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ। ਮੰਜੂ ਰਾਣਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਮੇਂ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹਨ।
ਮੰਜੂ ਰਾਣਾ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਧਾਂਦਲੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਗਲਤ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਵੀ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਮੰਜੂ ਰਾਣਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕੌਂਸਲਰ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਬੂਥ ’ਤੇ 2 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਾਂਦਲੀ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੇਤੂ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸਐਸਪੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਮੰਜੂ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ 'ਤੇ ਦੁਸਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੰਜੂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ।
ਮੰਜੂ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੇ ਦਿਨ ਆਪ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਛਬੀਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤਤਕਾਲੀਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਾਣੀ ਆਫਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਰਾਣਾ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੰਗੀਨ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਮੰਜੂ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।
