2 KM ਘੇਰੇ ’ਚ ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਰ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਕਮ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਇਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਰ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਕਮ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀਆਂ ਛੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਤਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੌਜ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੰਕਰਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਟਰੱਕ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੰਕਰ ਧਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬੰਕਰ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਬੀਐਸਐਫ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਹਾਅ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਸੰਜੀਵ ਸੂਰੀ, ਰਾਮ ਲਾਲ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਰੁਣ ਕੱਕੜ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਰਾਵੀ ਨਦੀ 'ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਵਹਾਅ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇਗੀ।
ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਮੁਹਾਣੇ 'ਤੇ ਜੇਸੀਬੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਾਰਨ ਨਦੀ ਇਸ ਵਿਚ ਡਰੇਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
