-ਕਿਰਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 157 ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿਤੀ
-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਐਲਾਨ
-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ 342 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ
-ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 4600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਮਾਫ਼
-29 ਹਜ਼ਾਰ 337 ਖੇਤੀ ਸੰਦਾਂ 'ਤੇ ਸਕਰਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਸਬਸਿਡੀ
-MSP ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਕਿਸਾਨ
ਤਰਨ ਤਾਰਨ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੰਦਾਂ 'ਤੇ ਕੁਲ 342 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਕਿਰਸਾਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ 4600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤਕ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਹੈ।
Randeep nabha
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ UPA ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 4600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਾਭਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਕਿਰਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 157 ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਣਦੀਪ ਨਾਭਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ 122 ਹੋਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਇਸ ਤਹਿਤ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ।
Manmohan Singh
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਪੀੜਤ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਨਾਭਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰੈਵੇਨਿਊ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਆਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 29 ਹਜ਼ਾਰ 337 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
Randeep nabha
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਕ ਆਨਲਾਈਨ 'ਆਈ ਖੇਤ' ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਰੀਬ 394 ਐਂਟੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਦਨਸੀਬੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣੀ ਸੀ ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
Randeep nabha
ਨਾਭਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਰੋਨ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਾਦ ਅਤੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੀਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਾਭਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਜਿਥੇ ਇਹ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ 20 ਤੋਂ 40 ਫੀ ਸਦੀ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ।
randeep singh nabha
ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਤਕਨੀਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਰਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਰਣਦੀਪ ਨਾਭਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ MSP ਬਾਰੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
