ਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ ਕਰੀਬ 80 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਮੁਹਾਲੀ - ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛਡਵਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਿਚ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 35 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ 54 ਹਿੱਸੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜੱਪੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ ਕਰੀਬ 80 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਹਾਸਿਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ 20 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਜ਼ਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ
- Janta Land Promoters
- Preet Land Pvt Ltd
- TDI
- Wave Estates
- Ansal API
- Manohar Construction Company
- Omaxe Chandigarh Extension Developers
- Puma Realtors Pvt Ltd
- Ansal Housing and Construction ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ 'ਚ ਕਰੀਬ 15 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਪਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਡਿਵੈਲਪਰ ਲਈ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟਿਆਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹਨ।
