ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵਲੋਂ 2021-22 ਲਈ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਫ਼ਰਵਰੀ (ਭੁੱਲਰ): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2021-22 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਤੋਂ 7002 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਤ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ 5794 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲੋਂ 20 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਰਿਟੇਲ ਲਾਇਸੈਂਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੌਜੂਦਾ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣਾ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਾਧੂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ 12 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦਾ ਘਟੋ-ਘੱਟ ਵਾਧਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਰ੍ਹੇ ਦਾ ਮਾਲੀਆ 5794 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ 5027 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲੋਂ 15 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ।  ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਪੇਸ਼ ਆਈਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਰ੍ਹੇ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਜਟ ਦੇ ਟੀਚੇ ਭਾਵ 5578 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਟੀਚੇ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਲੀਆ 2019-20 ਦੇ 5073 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 2 ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਵਿਚ 40 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ 2021-22 ਵਿਚ 7000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਇਹ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਨਾਕਾਰਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਸੀ। ਨਾ-ਸਿਰਫ਼ ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਦੇ ਬਾਰ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫ਼ੀਸ ਹੀ 30 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤਕ ਘਟਾਈ ਗਈ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਉਪਭੋਗ ਕਰਨ (ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੀ ਫ਼ੀਸ) ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਫ਼ੀਸ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਿਸਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫ਼ੀਸ ਵੀ 20 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤਕ ਘਟਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾਚਾਰੀ ਖੇਤਰ ਜੋ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰ ਮੌਕੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੱਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਾਧੂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਥਿਰਤਾ ਆਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
‘ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੈਡ ਰੋਜ਼’ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇਸ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਇਨਫ਼ੋਰਸਮੈਂਟ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਤਹਈਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੋਰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਐਲ-13 ਥੋਕ ਲਾਇਸੈਂਸੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਥੋਕ ਵਪਾਰ ਦੀ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਤੋਂ 20 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਤੇ ਓਪਨ ਕੋਟੇ ਦੀ ਫ਼ੀ ਸਦ ਨੂੰ 30:70 ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਵੀਆਂ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ, ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਜਾਂ ਬਾਟਲਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦਨ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਲੈਟਰ ਆਫ਼ ਇੰਟੈਂਟ ਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਟਲਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਲੈਟਰ ਆਫ਼ ਇੰਟੈਂਟਸ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ, 2023 ਤਕ ਅਪਣੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਏ-ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਗਾਰੰਟੀ ਕੋਟਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਲ-1 (ਬਰਾਮਦ)/ਐਲ-1 ਬੀ ਬੀ ਲਾਇਸੈਂਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਸਥਿਤ ਕਸਟਮ ਬਾਂਡਿਡ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਾਂ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਆਈ.ਐਫ਼.ਐਲ. ਖ਼ਰੀਦਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਈਥਾਨੋਲ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜਾਂ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਨਵਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ (ਈ-2) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਂ-ਮਾਤਰ ਫ਼ੀਸ ਨਾਲ ਈਥਾਨੋਲ ਆਧਾਰਤ ਡਿਸਟਿਲੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫ਼ੀਸ ਦਾ 25 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਵਾਧੂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫ਼ੀਸ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਕੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।