ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਹਿੰਸਾ ਸਣੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ 17 ਮਾਮਲੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਮਾਰਚ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ 17 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ | ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਮਾਮਲਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੈ | ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਰਾਜਪਾਲ ਅਨਿਲ ਬੈਜਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਲੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫ਼ਾਈਲ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ |
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2021 ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ 54 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 17 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ | ਇਸ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 200-300 ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੇ 25 ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਲਾਹੌਰੀ ਗੇਟ ਰਾਹੀਂ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਟਿਕਟ ਕਾਊਾਟਰਾਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 150-175 ਟਰੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਨੀ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੋਤੀ ਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਇਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ |
ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ |
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘੂ, ਟਿਕਰੀ ਤੇ ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਸਾਲ ਤਕ ਚੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ |
ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਨਵੰਬਰ 2020 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸੰਬਰ 2021 ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ | ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2021 ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਸੀ | (ਏਜੰਸੀ)
