ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ 

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਮੱਦਮ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸ਼ੱਕੀ ਸੀ।

ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਡੱਟਵੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 1978 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਸਮੇਂ ਅਮ੍ਰਿੰਤਸਰ ਵਿਖੇ 13 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਮ੍ਰਿੰਤਸਰ ਤੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਨਾਲ ਵਿਖੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਵਾਹ ਕਰਨਾਲ ਵਿਖੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਏ ਸਨ।

ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਹਾਂਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮੀ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਆ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਸਿੱਖ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲਈ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।