ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰਹੇਗੀ। - ਕੇਂਦਰ

Shanan hydro power Project News IN Punjabi/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਅੱਜ ਸ਼ਾਨਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ 99 ਸਾਲਾ ਲੀਜ਼ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੇ ‘ਸ਼ਾਨਨ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ’ ਨੂੰ ਸਟੇਟਸ-ਕੋ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰਹੇਗੀ। 

ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਖ਼ਤਰਾ ਟਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੀਜ਼ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ‘ਸ਼ਾਨਨ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ’ ਨੂੰ ਸਟੇਟਸ-ਕੋ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੋਂ 110 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਨਾ ਆਵੇ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਜ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ‘ਸ਼ਾਨਨ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ’ ਬਾਰੇ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਲਏ ਜਾਣ ਤੱਕ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਸਟੇਟਸ-ਕੋ ਰਹੇਗਾ।

ਕੀ ਹੈ ਸ਼ਾਨਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 
ਸ਼ਾਨਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ 110 ਮੈਗਾਵਾਟ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੈ ਜੋ 1932 ਵਿਚ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਹੈ। ਸ਼ਾਨਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਕੀਮਤ 2.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਅਸਾਸੇ ਕਰੀਬ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਵਧਾ ਕੇ 110 ਮੈਗਾਵਾਟ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।

ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਮਰੱਥਾ 48 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੀ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਂ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਕਰਨਲ ਬੈਟੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 1932 ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 1933 ਵਿਚ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਇਆ ਸੀ।  - ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਨਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ 99 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਲੀਜ਼ ਅੱਜ 2 ਮਾਰਚ 2024 'ਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੀਜ਼ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਜਾਂ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।  

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਤਹਿਤ ‘ਸ਼ਾਨਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ’ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 3 ਮਾਰਚ 1925 ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਰਾਜਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ 99 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉੱਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਗਰੋਂ ਸਾਰੇ ਅਸਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਕਰ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਲੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1965 ਵਿਚ ‘ਸ਼ਾਨਨ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ’ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਮਈ 1967 ਅਤੇ 22 ਮਾਰਚ 1972 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ‘ਸ਼ਾਨਨ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ’ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਮਾਲਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ 110 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸ਼ਾਨਨ ਹਾਈਡਰੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਨਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਬੰਧੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

(For more news apart from Shanan hydro power project controversy News in punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)