ਚੰਡੀਗੜ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੌਮੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਸੀਲ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਕਟ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਵਿਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਨਿਪਟਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਢੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿੱਥ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖੇਤੀ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਹੈ, ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਖਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਖੋਜਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਸਦਕਾ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮਈ ਜਾਂ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨਿਰੰਤਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਆਈ.ਸੀ.ਐਮ.ਆਰ. ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਹਿੱਸਾ ਹਾਲੇ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਔਕੜਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਘਰਿਆਂ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਰਹਿਣ ਤੇ ਖਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਮੇਤ ਇਸ ਔਕੜ ਵਿਚ ਹੋਰ ਉੁਪਾਅ ਕਰਨੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਲਈ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਰਫਿਊ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਬਲਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਖਾਣੇ ਆਦਿ ਦੀ ਵੰਡ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਕਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
