ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਸ਼ ਚ 677 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ 377204 ਕਾਲਜ

ਕੋਟਕਪੂਰਾ (ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) : ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਸੌਂਪ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕਿਰਤੀ ਤਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰ ਹਾਲਤ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਡਿੱਗਦਾ ਮਿਆਰ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਘਾਟ ਆਦਿ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੀ ਹੀ ਹੈ।

School Students

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਲੜਖੜਾਉਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕਈ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਿੰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨਾਲ 247, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਲ 190 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ 188 ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਲੱਸਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਲੱਸਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

School

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਪੁੱਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ :- ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕੁਝ ਆਸ ਬੱਝੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਣ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਅਕਸਰ ਚੋਣਾ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੱਸ ਕੇ ਟਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਾਂ ਉਕਤ ਦਾਅਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਤੱਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਮਹਿਜ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮਜਾਕੀਆ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਗੰਭੀਰ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੁਹਰਾਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਬੂਰ ਪਵੇਗਾ, ਇਸ ਦੀ ਅਜੇ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਨ, ਇੱਕੋ ਖਾਸ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਵਰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨਾ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।

Schools

ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਸਭ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ :- ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਬੋਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜੇਬ ’ਤੇ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚਾ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਸਭ ਦਾ “ਅਧਿਕਾਰ” ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ “ਅਧਿਕਾਰ” ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮਾਜ ਉੱਪਰਲੇ ਕੁਝ ਫੀਸਦੀ ਧਨਾਢ ਤਬਕੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕਿਰਤੀ ਅਬਾਦੀ ਅਰਥਾਤ ਗਰੀਬ ਜਾਂ ਮੱਧਵਰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਿਖਿਆ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ :- ਸਿੱਖਿਆ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਪਾਣੀ, ਮਕਾਨ ਜਿਹੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਖਰਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਇਸ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ, ਰਾਹਤ ਪੈਕਜ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ’ਚ ਖਰਚਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਇੱਥੇ ਵਿਜੇ ਮਾਲੀਆ 9000 ਕਰੋੜ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ 1.14 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰੋੜਾਂ-ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਧਨਾਢਾਂ ਦੀਆਂ ਹਥੇਲੀਆਂ ’ਤੇ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਪਰ ਸਿਰਫ਼ 70,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਗਭਗ ਨਿਗੁਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੀ ਖਰਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ’ਚੋਂ ਵੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸਿਰਫ਼ 29,000 ਕਰੋੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਲ ਬਜਟ ਦਾ ਲਗਭਗ 1.5 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਪਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ੇਖੋਰੀ ’ਤੇ ਟਿਕੇ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੱਢੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕਿੰਨੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਾਲਜ :- ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ 677 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ 377204 ਕਾਲਜ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚ 2.9 ਕਰੋੜ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 1.6 ਕਰੋੜ ਲੜਕੇ ਅਤੇ 1.3 ਕਰੋੜ ਲੜਕੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਜੀਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 1500 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਮਾਹਿਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਲੋੜੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ :- ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਮਿਡਲ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਮੇਤ ਕੁਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 23,400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 18,000 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਕੂਲ ਸਰਕਾਰੀ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 65 ਫੀਸਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ :- ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੋਤੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਦਾ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਤੇ ਊਣਤਾਈਆਂ ਰੜਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੰਨਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਂ ਇਤਰਾਜਯੋਗ ਪੜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਕਰਤਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਮੂਹਰੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

 ਜਿੱਥੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਪੜਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੰਨਾ ’ਚ ਸਾਡੇ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਗਲਤ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੌਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਉਕਤ ਧਰਨੇ ’ਚ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਉਕਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਜੀਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਕਤ ਧਰਨੇ ’ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ।

ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਸਤੀ :- ਜਿੱਥੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਬਜਾਇ ਨਿਘਾਰ ਲਿਆਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਹਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਮਹਿੰਗੀ ਪੜਾਈ ਉਕਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। 

ਗੁੱਡ ਮੌਰਨਿੰਗ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਲੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਅਰੋੜਬੰਸ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਿੰਕੂ ਮੱਕੜ, ਸਾਥ ਸਮਾਜਿਕ ਗੂੰਝ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਲਾਲੇਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਸਿੰਘ ਆਜਾਦ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕਾਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਅਸ਼ੋਕ ਕੌਸ਼ਲ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਚਾਨੀ ਅਤੇ ਸੋਮਇੰਦਰ ਸੁਨਾਮੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗਰੀਬ, ਕਿਰਤੀ ਜਾਂ ਮੱਧਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਭਰਨੀਆਂ ਕੋਈ ਸੁਖਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾ ਦੀ ਹੋਰ ਮੱਦਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਸੇ ਹੀਣਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਪਰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਬਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੌਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਫੰਡ ਲੈਣ ਲਈ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਗਏ, ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰੇ ਹੋਏ ਪਰ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਉਕਤ ਸਮਾਜਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸਸਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਚੰਗੀ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ।