ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਮਈ : ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੈਕਬ ਪੁਲੀਯੇਲ ਨਾਮੀ ਇਕ ਸ਼ਖਸ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
ਜਸਟਿਸ ਐਲ. ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਵ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਆਰ. ਗਵਈ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-21 ਤਹਿਤ ਸਰੀਰਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਅਨੁਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਤਕ, ਅਸੀਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਚ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਨਤਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੁਲਭ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ’ਤੇ ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਇਕ ਦਿਨ ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 3,157 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤਕ ਪੀੜਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 4,30,82,345 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ 26 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 5,23,869 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਦਰ 1 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੇ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ 1.07 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। (ਪੀਟੀਆਈ)
