ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਸਮੇਤ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਜੁਲਾਈ (ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ) : ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਆਗੂ ਨੂੰ 'ਰੰਧਾਵਾ ਫ਼ੋਬੀਆ' ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਉਸ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਆਫ਼ਤ ਦੌਰਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਭਲੇ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਅਪਣੀਆਂ ਨਿਜੀ ਕਿੜਾਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਟੈਂਡਰ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਵੀ.ਸੀ. ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਜਬ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਇਕਹਿਰੀ ਬੋਲੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਕਹਿਰੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਗਈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਦੇਣ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਯੋਗ ਪਾਈ ਗਈ। ਤਕਨੀਕੀ ਬੋਲੀ ਲਈ ਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਯੋਗ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਕੁਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਿਤੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਨੇ ਦੋ ਕੁਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਿਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਲੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕੋ ਕੰਪਨੀ ਗੋ ਡਿਜਿਟ ਯੋਗ ਪਾਈ ਗਈ।

ਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਬੋਲੀ ਲਈ ਯੋਗ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਵਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਲ.ਆਈ.ਐਸ. ਨੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ 8000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਮੰਗਿਆ ਸੀ

ਜਦਕਿ ਜਿਸ ਗੋ ਡਿਜੀਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬੀਮਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਵਲੋਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਲਈ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਸਮੇਤ 1977 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ.ਜੇ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਹੀ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਰਾਸ਼ੀ ਸਮੇਤ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. 23000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਰਾਸ਼ੀ (1977) ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਦਰ ਨਾਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਵਧ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸਹੀਂ ਸਮੇਂ ਉਤੇ ਘੱਟ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਉਤੇ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਜੋਖਮ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ।

ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਟੈਂਡਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ 10 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਈ-ਪੇਪਰ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।

ਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੀ ਕਵਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਵੀ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਵਰ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ

ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਵਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਰਕਫ਼ੈੱਡ, ਸ਼ੂਗਰਫ਼ੈੱਡ, ਮਿਲਕਫ਼ੈੱਡ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਆਦਿ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਗ਼ਲਤ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਲ ਵਿਭਾਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਬੀਮੇ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

Sukhjinder Randhawa

ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਪੀੜਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋ ਮੌਰਬਿਟੀ ਤਹਿਤ ਸੱਭ ਕੁਝ ਕਵਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਬਾਰੇ ਜੋ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੋ ਡਿਜੀਟ ਕੰਪਨੀ ਆਈ.ਆਰ.ਡੀ.ਏ. ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਈ.ਆਰ.ਡੀ.ਏ. ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਆਰ.ਡੀ.ਏ. ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦਫ਼ਤਰ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਮਰਪਤ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਆਈ.ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ.ਆਈ. ਲੰਬਾਰਡ ਨੂੰ ਅੱਖੋ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ.ਆਰ.ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਸਾਲ 2019-20 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਈ.ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ.ਆਈ. ਲੰਬਾਰਡ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਮਨਫ਼ੀ 8 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸੀ ਜਦਕਿ ਗੋ ਡਿਜੀਟ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 145 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੋ ਡਿਜੀਟ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਵੋਤਮ ਜਨਰਲ ਬੀਮਾ ਐਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤਕ 3519 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ।

ਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਅੱਜ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਇਕਹਿਰੇ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਨੇਕਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਉਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਇਕਹਿਰੇ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਕਰਵਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿੱਚ 1002 ਕੰਮ 788 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਇਕਹਿਰੇ ਟੈਂਡਰ ਵਾਲੇ ਸਨ। 109 ਕੰਮ ਦੂਹਰੀ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵਲੋਂ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੰਮ ਇਕਹਿਰੀ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਦਿਤੀ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਾਜਬ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।