ਜੇ ਮੰਤਰੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਅਦਾਲਤ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਜੁਲਾਈ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੀ.ਕੇ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁਧ ਦਾਖ਼ਲ ਉਸ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾਤ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੀਨ ਨਾਲ ਅਸਲ ਸਰਹੱਦੀ ਰੇਖਾ (ਐਲਏਸੀ) ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪਣੀ ਸਹੁੰ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਜੇਕਰ ਮੰਤਰੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਅਦਾਲਤ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।’’ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੱਜ ਐਨ.ਵੀ ਰਮਣ, ਜੱਜ ਏ ਐਸ ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰਾਏ ਦੀ ਇਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਅਪੀਪਕਰਤਾ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰਨ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਦਸਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀ ਅਪੀਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਹੋਗੇ। ਜੇਕਰ ਮੰਤਰੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਅਦਾਲਤ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।’’     (ਪੀਟੀਆਈ)

  ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ,‘‘ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੱੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।’’ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਨਰਲ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਵੀ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਐੱਲ.ਏ.ਸੀ. ‘’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਕੇ ਅਪਣੀ ਸਹੁੰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। (ਪੀਟੀਆਈ)