ਕੋਟਕਪੂਰਾ : ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਬਣਾਏ 'ਮਦਰ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ' ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਬੜੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਏ ਪਰ ਉਕਤ ਇਮਾਰਤ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਨਗਰ ਕੋਂਸਲ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ। ਸਥਾਨਕ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਡਾ ਗਾਜ਼ੀ ਉਜੈਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਕਸ਼ਾ ਫੀਸ ਦੀ 26 ਲੱਖ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਸੂਲਣ ਵਾਸਤੇ
ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਤੇ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਥਾਨਕ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਇਮਾਰਤ ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਐਸਐਮਓ ਨੂੰ ਉਕਤ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਫੀਸ ਭਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਣਦੀ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨਗਰ
ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਐਸਐਮਓ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਐਸਐਮਓ ਡਾ. ਗਾਜੀ ਊਜ਼ੈਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ 17 ਜੁਲਾਈ 1993 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ, ਗੁਰਦਵਾਰਾ, ਮੰਦਰ ਸਮੇਤ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਨਕਸ਼ਾ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂਚ : ਮਦਰ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਉਕਤ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ 'ਚ ਵੀ
ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਏ ਵੇਨੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਅਤੇ ਡਾ. ਗਾਜੀ ਊਜੈਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਕਸ਼ਾ ਫੀਸ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
