ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ । ਦਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ੇ ਉਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੜੇ ਕਦਮ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ
vote sign ਉਥੇ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜਵਾ ਦੁਆਰਾ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਆਗਰਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
voter ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ । ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜਮਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਉਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕੇਂਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
voting machine ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਨਾਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰਫ਼ਤ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਮਝੇਗਾ ਕਿ ਉਸਮ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਣ ਲਈ ਆਜਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ।
vote sign ਪੰਚਾਇਤੀ ਮੰਤਰੀਰਾਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਉਤੇ ਨਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ ।
voter ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਿਨਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੋਲ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਿੰਮ੍ਰਿ ਪੱਧਰ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਸੀ । ਅਨੇਕਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
