ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ -2020 ਦੇ ਖਰੜੇ 'ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਅਗੱਸਤ (ਨੀਲ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) : ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ -2020 ਦੇ ਖਰੜੇ 'ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ 6060 ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜੈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 3582 ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਸੂਬਾ  ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਲਜੀਤ ਸਫ਼ੀਪੁਰ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਗਿਰ, 5178 ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ, ਸੂਬਾ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਰਮ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਐਸ.ਐਸ. ਏ./ਰਮਸਾ 8886 ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਦੀਪ ਟੋਡਰਪੁਰ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਅਮਨ ਵਿਸ਼ਿਸਟ, ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਬਰ ਮੇਘ ਰਾਜ ਨੇ ਟਿਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਪੱਖੋਂ ਨਪੀੜ ਰਹੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਦਿਤੀ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿਚੋਂ ਜਮਹੂਰੀ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਬਹੁਪੱਖੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਮਾਨਤਾ, ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਰਤਾ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਬਹੁਰੰਗੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਖਿਆ ਆਯੋਗ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਿਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।