ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 30,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਜੀ.ਸੀ. ਭਾਰਦਵਾਜ): ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਬੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਗਠਜੋੜ ਤੇ ਆਪ ਸਮੇਤ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵਾਲੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ 13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਕੁਲ 13800 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
Electricity
ਉਂਜ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਤੇ ਹਨ, ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਵਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਾਹਰਾਂ, ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਉਘੇ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 3 ਕੰਪਨੀਆ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਤਾਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 10,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਭਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਉ ਪੇਚ ਤੇ ਕੁੜਿੱਕੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਫਸ ਜਾਵੇਗੀ।
CM Punjab
ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਮਾਹਰ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 30,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਇੰਨੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਇਸ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ 2.86 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਅ ਰੇਟ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੇ 2008, 2010 ਤੇ 2013 ਵਿਚ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਖ਼ਰਚ ਕੇ , ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਰਪਲੱਸ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖੁਣੋਂ, ਬਿਜਲੀ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
Dr. Manmohan Singh
ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 35,000 ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਇਹ ਅਦਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 30,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਹੈ। 14,50,000 ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਬਦਲੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ 6700 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਹੁਣ ਤਕ ਦਾ 7117 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਆਉਂਦੀ ਮਾਰਚ ਤਕ 17,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਟੱਪ ਜਾਵੇਗਾ।
CM Punjab
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਪਿਛਲੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਰਜ਼ਾ, 2021-22 ਬਜਟ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2,52,880 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2,73,703 ਕਰੋੜ ਤਕ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਤਕ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਭਾਰੀ ਹੋ ਕੇ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤਕ ਅੱਪੜ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਆਰਥਕ ਅੰਕੜਾ ਮਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੇਵਲ ਸਿਆਸਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਡੰਗ ਟਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
