ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਣਗੇ SGPC ਚੋਣ, ਵੋਟਰ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਚਰਚਾ 
Published : Aug 2, 2022, 8:17 pm IST
Updated : Aug 2, 2022, 8:17 pm IST
SHARE ARTICLE
SGPC
SGPC

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਵਾਰ ਦੋ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

 

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ - ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਸਜੀਪੀਸੀ) ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਰੋਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੈਕਟਰ-17 ਵਿਚ ਦਫ਼ਤਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਗਰਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਵਾਰ ਦੋ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਤਾਂ ਵੋਟਰ ਦੀ ਉਮਰ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਣਗੇ।

SGPC SGPC

ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਰ. ਜਸਟਿਸ ਐਸਐਸ ਸਾਰੋਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੋਟਰ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਹੈ ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾ ਕੇ 18 ਸਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਆਮ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਉਮਰ ਇਕ ਸਮਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੋਂ ਉਸਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।

SGPCSGPC

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਲਈ 170 ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 110 ਸੀਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਤੇ 8 ਸੀਟਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 1-1 ਸੀਟ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਇੱਕ ਪੇਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਭਾਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2021 ਵਿਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ।

SGPC SGPC

ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਟਾਫ਼। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਸਰਨ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ 17 ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵੀ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ।

SHARE ARTICLE

ਏਜੰਸੀ

Advertisement

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ

23 Feb 2026 3:02 PM

ਟੈਰਿਫ਼ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਟਲੀ

23 Feb 2026 3:01 PM

'ਸਿੱਖਿਆ ਕੋਈ ਤਰਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ'

22 Feb 2026 1:38 PM

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਲੱਗੇ ਗੁਲਾਬ ਮੇਲੇ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਨਾਚ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਲੁਤਫ਼,

22 Feb 2026 1:37 PM

ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ! ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਕ.

21 Feb 2026 3:02 PM
Advertisement