'ਅਪ੍ਰੈਲ-ਸਤੰਬਰ 2025 ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ 13,971 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ GST ਪ੍ਰਾਪਤੀ'
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਅੱਧ (ਅਪ੍ਰੈਲ-ਸਤੰਬਰ 2025) ਦੌਰਾਨ 13,971 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੁੱਲ ਜੀਐਸਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 11,418 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 22.35 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੀਐਸਟੀ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 2,553 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਦੌਰਾਨ ਦੀ ਸਿਰਫ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ 22.35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਲਗਭਗ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕੌਮੀ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,"ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹੋਰ ਅਸਿੱਧੀਆਂ ਟੈਕਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵੈਟ ਅਤੇ ਸੀਐਸਟੀ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ (ਪੀਐਸਡੀਟੀ) ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਤੰਬਰ 2025 ਦੌਰਾਨ 11 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।“
ਹਾਲੀਆ ਜੀਐਸਟੀ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਨੀਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ ਰੁਝਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੋਹਰੇ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਇਕੱਲੇ ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਨੇ 2,140.82 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ 1,943 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 197.82 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਅਤੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਗਏ ਮਾਮੂਲੀ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਹੈ।“
ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਟੁੱਟ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 1,162 ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ 246 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਯੋਗ ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ) ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਸ ਸਬੰਧਤ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਟੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਯੂਨਿਟਾਂ (ਐਸ.ਆਈ.ਪੀ.ਯੂ) ਦੁਆਰਾ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਾਕਿਆਂ ਰਾਹੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਤੋਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ 106.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ 355.72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ 249.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹ ਵਾਧਾ ਲਾਗੂਕਰਨ-ਅਧਾਰਤ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ 134 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।"
ਕਰ ਵਿਭਾਗ, ਜਿਸਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਲਾਗੂਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਉਪਾਅ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਦੇ ਸਮਰਪਿਤ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਆਰਥਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ, ਜਿਸਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ, ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਰਗੀਆਂ ਵਾਧੂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਖਪਤਕਾਰ ਮੰਗ, ਜਿਸਨੇ ਅਗਸਤ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅੱਧ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਚੂਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਰਫਤਰਾ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ, ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਾਲੀਆ ਵਾਧਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਬਲਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ।“
