ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ) : ਲੋਕ ਰਾਜ ਸੰਗਠਨ ਤੇ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕੂਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ  ਹੋ ਕੇ, ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ 35 ਸਾਲ ਬੀਤਣ 'ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਹੋਇਆ ਕਤਲੇਆਮ ਗਰਦਾਨਦੇ ਹੋਏ ਸਮੁੱਚੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ 1984 ਕਤਲੇਆਲ ਦੇ ਨਾਲ 1992 ਵਿਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਬੇਹੂਰਮਤੀ ਕਰਨ ਤੇ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਪਰਦ ਕੀਤਾ।

A rally in Delhi's Jantar Mantar to protest the '84 massacre

ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਜੋ ਬੈਨਰ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਕਤਲੇਆਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਉੱਠ ਖੜਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਨਰਾਂ 'ਤੇ ''1984 ਦੇ  ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਉ।'' ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਰੁਧ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋਵੋ। ''ਇਕ 'ਤੇ ਹਮਲਾ, ਸਭ 'ਤੇ ਹਮਲ।'' ਰਾਹੀਂ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੋਕ ਰਾਜ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ  ਐਸ.ਰਾਘਵਨ, ਬਿਰਜੂ ਨਾਇਕ, ਸੁਚਰਿਤਾ, ਸਿੱਖ ਫੋਰਮ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸ.ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮਜਲਿਸ ਏ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਬਦੁੱਲ ਰਾਸ਼ਿਦ,

1984

ਹਿੰਦ ਨੌਜਵਾਨ ਏਕਤਾ ਸਭਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਲੋਕੇਸ਼ ਸਣੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਣੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਜੋ 84 ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। '84 ਕਤਲੇਆਮ ਉਦੋਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਟੇਟ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਲੋਂ ਭੂਤਰੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਗੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖ਼ਫਨ ਬਣ ਕੇ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਕੀਤੀ।