CBI ਨੇ 2008 'ਚ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦਰਜ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲ ਯਾਦਵ (Justice Nirmal Yadav) ਦੇ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ 2008 ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸੰਜੀਵ ਬਾਂਸਲ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਯਾਦਵ ਸਮੇਤ 4 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੀਬੀਆਈ CBI ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 26 ਮਈ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 21 ਦਸੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 24 ਮਈ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ, ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਹਿਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮਈ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਯਾਦਵ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ-ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੋਟਲ ਮਾਲਕ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਸੀਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਪਾਰੀ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਾਸੀ ਰਾਜੀਵ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੁਝ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਿਆਨ ਲਈ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਕੁਝ ਗਵਾਹ ‘ਦੁਸ਼ਮਣ’ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨਿਰਮਲ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ 'ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਯਾਦਵ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਦਾਇਰ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੀਬੀਆਈ ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਇਸ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2008 ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੋਏ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਨਿਰਮਲ ਯਾਦਵ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 11 ਅਤੇ ਬਾਕੀ 4 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸਮੇਤ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
