ਚਾਵਲ ਸਪਲਾਈ: ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਬਾਰਦਾਨਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ

ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਗ 22 ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ ਸਰਕਾਰ 

ਬਠਿੰਡਾ, 2 ਫ਼ਰਵਰੀ (ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ): ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਕਮੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਰਦਾਨਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੈਲਰਾਂ ’ਚ ਮਿਲਿਗ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਬਾਰਦਾਨੇ ਵਿਚ ਚਾਵਲਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਲੰਘੀ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪਨਸਪ, ਵੇਅਰਹਾਊਸ, ਪਨਗਰੇਨ ਤੇ ਮਾਰਕਫ਼ੈੱਡ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਐਮ.ਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਤੁਰਤ ਜੂਟ ਦੇ ਬੈਗ਼ਾਂ ਦੀਆਂ 1 ਲੱਖ 52 ਹਜ਼ਾਰ ਗੱਠਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।  ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ 2 ਲੱਖ 69 ਗੱਠਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਕਤ ਘਾਟ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਪੁਰਾਣਾ ਬਾਰਦਾਨਾਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ 14 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ 1 ਲੱਖ 52 ਹਜ਼ਾਰ ਗੱਠਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ। 
ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਗੱਠ ਵਿਚ 500 ਬੈਗ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਣਾ ਬਾਰਦਾਨਾਂ ਵਰਤਣ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਗ਼ 22 ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੈਲਰ ਮਾਲਕ ਇਸ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮਿੰਲਿਗ ਦੌਰਾਨ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਘਾਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਪਿਛਲੇ ਕਣਕ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਬਾਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। 
ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਚੱਲੇ ਰੇਲ ਰੋਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ’ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਹੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਖ਼ਰੀਦ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਗੜਬੜਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਚਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। 
ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੈਲਰਾਂ ’ਚ ਮਿÇਲੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ-ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ’ਚ ਖੇਤੀ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਬਜਾਏ 26 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਲਈ 202 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਝੋਨਾ ਖ਼ਰੀਦਿਆਂ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਰੀਬ 50 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਝੋਨਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਆਉਣ ਪਿੱਛੇ ਇਸਦੇ ਝਾੜ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ ਉਪਰ ਝੋਨਾ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੀਮਤ ਉਪਰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵੇਚਣ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸਰੇਬਜ਼ਾਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।