ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਂਗ ਬਣਾਏ ਬਾਰਡਰ

ਸੰਗਰੂਰ, 2 ਫ਼ਰਵਰੀ (ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ): ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾ ਨੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਹਸਦੇ ਰਸਦੇ ਅਤੇ ਵਸਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਣਕਿਆਸੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਲਏ ਹਨ । ਆਜ਼ਾਦੀ ਭਾਵੇਂ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਅਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਲਾਏ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਮੁੱਛ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਾਂਗ ਬਾਰਡਰ ਬਣਾਕੇ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫ਼ੋਰਸਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਲੋਕ ਗੁਆਢੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹੋਣ। 
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਲਾ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਰੋਕਾਂ ਰਾਸਣ ਪਾਣੀ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਮਾਰੂ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਥੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪਤਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਲਈ ਹਰ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੀਡਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਲ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦਿਤਾ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਗੇ। 
ਅੱਜ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਖੂੰਜੇ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਣਗਿਣਤ ਸ਼ਰਮਾਇਆ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲੀ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਧਕੇਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਅਜੋਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਸੰਜਮ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਵਾਂਗ ਨੇਤਾ ਇਸ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹਿਣ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। 
ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿੳਂੁਣਾ ਦੁੱਭਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਤਕ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਕ, ਸਮਾਜਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਕ ਅਜਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸਮੂਹ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿਚ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਨਮਨ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਾਈ ਹਰ ਹਾਲ ਜਿੱਤਣੀ ਪਵੇਗੀ।