ਨੋ ਬਕਾਇਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਦਲੇ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਸਮੇਤ ਕਿਰਾਇਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਅਲਾਟ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਿਰਾਏ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਨੋਟਿਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਉਪਰੰਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰੇਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਕਾਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਐਨਓਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣ ਮੌਕੇ ਐਨਓਸੀ ਲਈ ਬਿਨੈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਰਾਏ ਵਜੋਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਬਕਾਇਆ ਮੰਗ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਐਨਓਸੀ ਜਰੂਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਵਜੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਈ ਦਾਵੇ। ਇਸੇ'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਦੰਡਕਾਰੀ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਠੀ ਨੰਬਰ 6, ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਉਸਨੂੰ 23 ਨਵੰਬਰ, 2015 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ, 2016 ਤੋਂ ਇਸਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ 1,82,98,924 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਰਕਮ ਨੋ ਬਕਾਇਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਜੂਨ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੀ।
