ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮੁਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਬਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਸੰਬਧੋਨ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।
ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ 16 ਮਾਰਚ, 2022 ਤੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ, 2023 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 06 ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਫਸਰਾਂ, 79 ਨਾਨ-ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ 22 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ, 1988 ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ 83 ਟਰੈਪ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜੇ ਗਏ ਸਨ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 26,797 ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ 504 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਓ.ਪੀ.ਡੀ. ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਚ.ਐਮ.ਆਈ.ਐਸ. ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 99.24 ਫੀਸਦੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਡਲਿਵਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਜਨਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਪ੍ਰਤੀ ਹਜ਼ਾਰ 18 ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਆਈ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਆਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਐਡਹਾਕ, ਕੰਟਰੈਕਚੂਅਲ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਟੀਚਰਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਨੀਤੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ 13769 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 21 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ - 'ਸਕੂਲਜ਼ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। 117 ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 'ਸਕੂਲਜ਼ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ 9ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਸਿੱਖਿਆ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਪੰਜ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਸਕੂਲ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਆਦਿ ਲਈ ਮੁੱਲਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੁਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣਗੇ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸੈੱਲ (ਆਈ.ਈ.ਏ.ਸੀ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬੈਚ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 36 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਕੈਡਮੀ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।
ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ। ਇਸ ਸਾਲ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਕੋਲਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 14,311 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 13% ਵੱਧ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਝਮੇਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਈ ਪਛਵਾੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕੋਲ ਖਾਣ ਨੇ 12 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਕੋਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਬਿੱਲ ਉਤੇ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜ਼ੀਰੋ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ 1298 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੀ.ਐਸ.ਆਰ. ਹੇਠ 1,69,008 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 25.06 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ 7275 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 61.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 15,737 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਉਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਫੂਕਣ ਦੀਆਂ ਵਾਪਰੀਆਂ 71,304 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2022-23 ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਫੂਕਣ ਦੀਆਂ 49,922 ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਜੋ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 492 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਛੇ ਐਗਰੋ-ਵਾਤਾਵਰਨ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ‘ਕਿਸਾਨ-ਸਰਕਾਰ ਮਿਲਣੀ’ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 9447 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਦੇਸ਼-ਭਗਤ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ 19,646 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ 12,090 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ 61.61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਇਮਦਾਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਲੈਣ ਲਈ ‘ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪੋਰਟਲ’ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ.ਸੀ. ਵਜ਼ੀਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉਤੇ ਕੁੱਲ 2,47,049 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਰਾਹੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਇੱਛੁਕ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ 229 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 38.14 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਲਾਕ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ‘ਖੇਡਾਂ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ-2022’ ਨਾਮ ਉਤੇ ਵੱਡ ਆਕਾਰੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਲੱਖ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ 9961 ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 6.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਰਮਿੰਘਮ ਵਿੱਚ ਅਗਸਤ 2022 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 9.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਖੇਡ ਮਾਹਿਰਾਂ ਉਤੇ ਆਧਾਰਤ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਤੇ ਕਾਲਜ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਖੇਡ ਵਿੰਗਾਂ ਲਈ 4750 ਖੇਡ ਟਰੇਨੀ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਖੇਡ ਵਿੰਗਾਂ ਲਈ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਖੇਡ ਟਰੇਨੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1766 ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕੈਂਪਾਂ/ਨੌਕਰੀ ਮੇਲਿਆਂ/ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕੈਂਪਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ 20661 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ 29.97 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ 36,841 ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 23,869 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 2023 ਦਰਮਿਆਨ ਵਧੀਆ ਉਜਰਤਾਂ ਉਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਕ ਰਿਆਇਤਾਂ ਉਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਨਅਤੀ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ 2022 ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਲਿਮੀਟਿਡ, ਸਨਾਥਨ ਪੋਲੀਕੋਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮੀਟਿਡ ਤੇ ਕਾਰਗਿਲ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮੀਟਿਡ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਉਣ ਲਈ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2295 ਨਿਵੇਸ਼ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 41,043 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 2,50,585 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਪਟਿਆਲਾ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਇੰਜਨ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਅਤੇ ਐਵੀਓਨਿਕਸ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਅਤੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ, ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਓਵਰਹਾਲ ਲਈ 'ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ' ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਗਰ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਯੋਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਨਕ ਮਾਹੌਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰ ਉਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰਾਹੀਂ ਰਸੀਦਾਂ ਅਤੇ ਡਲਿਵਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਈ-ਵਿਧਾਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ (ਨੇਵਾ) ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਧੇਰੇ ਆਸਾਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਲਾਲ ਸਿੱਝਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਹਲ ਕਰਨ ਲਈ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਏ.ਜੀ.ਟੀ.ਐਫ.) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਫੋਰਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 163 ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ, ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਆਧਾਰਤ 24 ਘੰਟੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 1537 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਦੀ ਕਾਇਆ-ਕਲਪ ਕਰਨ ਲਈ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘਰ-ਘਰ ਤੋਂ ਸੁੱਕੇ ਤੇ ਗਿੱਲੇ ਕੂੜੇ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੁਕਾਈ ਦਾ 99 ਫੀਸਦੀ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਚ 2023 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ 152 ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਲਡ ਦੌਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਦਰਾਂ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਲਈ ਲਗਜ਼ਰੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਰਨਰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਗਿਣਾਉਂਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਦਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਗਲੇਰੇ ਪੰਧ ਉਤੇ ਲੈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਗੇ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ-ਜੁਲ ਕੇ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਦਮ ਮੇਚ ਕੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਬਣਾਵਾਂਗੇ।
