ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਲ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੁਕਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਮਈ (ਜੀ.ਸੀ. ਭਾਰਦਵਾਜ): ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਖ਼ਰਾਬੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਕੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਜੰਗ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਤੰਗੀ ਕੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਤ 'ਤੇ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੰਕਟ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰ, ਸਟਾਫ਼, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਿਵਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ, ਦੇਰ ਨਾਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ 'ਚ ਖ਼ਰਾਬੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾ-ਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ, ਇਨਾਮ ਦੇਣ, ਵਾਧੂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵੇਲੇ ਸਿਰ, ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆਖ਼ੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪਾਵੇ ਪਰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ 'ਚ ਮਹੀਨੇ-ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕਰਨਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ।
ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ 'ਚ ਆਈ.ਐਫ਼.ਐਮ.ਐਸ. 'ਚ ਗੜਬੜੀ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਤਨਖ਼ਾਹ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਝੀ ਚਾਲ ਤੇ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤੁਰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇ-ਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਗਲੇ ਇਕ-ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੁਕਮ ਹਨ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਜਰਤ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ।
