ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬੀਜ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ 1 ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, 12 ਬੀਜ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪਾਂ ਰੱਦ
Published : Jun 3, 2020, 6:31 am IST
Updated : Jun 3, 2020, 6:31 am IST
SHARE ARTICLE
File Photo
File Photo

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸ੍ਰੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਬੀਜ ਵੇਚਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਹਿ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਜੂਨ (ਨੀਲ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸ੍ਰੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਬੀਜ ਵੇਚਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਹਿ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਇਕ ਰਾਜ ਪਧਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਝੋਨੇ ਦਾ ਬੀਜ ਵੇਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ 12 ਹੋਰ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਏਡੀਜੀਪੀ, ਪੰਜਾਬ ਬਿਉਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ (ਪੀਬੀਆਈ) ਅਤੇ ਰਾਜ ਅਪਰਾਧ ਰੀਕਾਰਡ ਬਿਉਰੋ (ਐਸਸੀਆਰਬੀ) ਨਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਐਸਆਈਟੀ (ਸਿੱਟ) ਹੁਣ ਤਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਬਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ/ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ।

ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਆਈਟੀ (ਸਿੱਟ) ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਆਈਜੀਪੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ, ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ, (ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ) ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕਪੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਿੱਟ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ.-ਕਮ- ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਬਿਉਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।

ਬੀਜ ਘੁਟਾਲੇ ਲਈ ਗਠਿਤ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਬੀਜ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 3, 8, 9, ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 2, 3, 7 ਅਤੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ 420 ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀ ਅਫਸਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਬਾਲੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਭੂੰਦੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਲਜਿੰਦਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਕਾਕਾ ਬਰਾੜ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਗਰਾਉਂ ਵਿਖੇ 34 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀਏਯੂ ਦੁਆਰਾ ਗਠਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸਾਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬੀਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਵਜੋਂ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਦਾ ਨਵਾਂ ਵਿਕਸਤ ਬੀਜ ਪੀਆਰ 128 ਅਤੇ ਪੀਆਰ 129 ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਪਰਖ ਵਜੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਵਾਧੂ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਬੀਜ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਬਰਾੜ ਬੀਜ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਵੇਚ ਦਿਤਾ।

File photoFile photo

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪਰਖ ਵਾਲੇ ਬੀਜ ਦੀ ਇਹ ਵਿਕਰੀ ਸਪੱਸਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੀਜ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੋਣ ਤਕ ਪਰਖ ਅਧੀਨ ਬੀਜ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰਕਨੂੰਨੀ ਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਅਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਖਦਿਆਂ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੀਜ ਡੀਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 1900 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਵਿਕਾਸ) ਵਿਸਵਜੀਤ ਖੰਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ 12 ਡੀਲਰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਬੀਜ ਵੇਚਦੇ ਪਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਾਂ ਸਾਰੇ ਡੀਲਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸਟੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਝ ਬੇਈਮਾਨ ਡੀਲਰ ਕੋਵਿਡ -19 ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਿਪਤਾ ਦੀ ਘੜੀ ਮੌਕੇ ਪੀਏਯੂ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਨਾ ਲਗਾ ਸਕੀ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।

ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਏਯੂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਖ ਅਧੀਨ ਬੀਜ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਘਟੀਆ ਜਾਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਬੀਜ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਰਮਾਂ ਵਿਰੁਧ  ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਚਿਤ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ ਵਸਤ ਨਾ ਖਰੀਦਣ।

SHARE ARTICLE

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

Advertisement

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ‘ਤੇ ਵਿੱਕ ਰਿਹਾ ਨਸ਼ਾ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ

25 Feb 2026 2:12 PM

'ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ, Chandigarh ਦੇ ਸੈਕਟਰ 32 Hospital ਦਾ ਸਾਢੇ 500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ, ਪਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ'

25 Feb 2026 2:11 PM

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ

23 Feb 2026 3:02 PM

ਟੈਰਿਫ਼ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਟਲੀ

23 Feb 2026 3:01 PM

'ਸਿੱਖਿਆ ਕੋਈ ਤਰਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ'

22 Feb 2026 1:38 PM
Advertisement