ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਉੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ......

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਉੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਣ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਵਿਤਕਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਫੁਰਤੀ ਜਾਂ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾ ਲਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 11 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰ ਹੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 7 ਯੂ.ਟੀ. ਕੇਡਰ ਦੇ, ਦੋ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਜਦਕਿ ਦੋ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੇ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਏੇ.ਐਸ. ਅਫ਼ਸਰਾਂ

ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਕੋਲ 10 ਤੋਂ 15 ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰੀਮਲ ਰਾਏ, ਜਤਿੰਦਰ ਯਾਦਗ, ਬਾਬੂ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੋਰਭ ਮਿਸ਼ਰਾ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਸਾਊਥ, ਅਰਜੁਨ ਕੁਮਾਰ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਈਸਟ ਅਤੇ ਸਚਿਣ ਰਾਣਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।  ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੇ ਕਮਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਯਾਦਵ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਜੋਏ ਸਿਨਹਾ ਅਜੇ ਦੋ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਗਲਾ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਝਾਅ ਦੀ ਫਾਈਲ

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਰੁਣ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਡੀ.ਸੀ. ਅਜੀਤ ਬਾਲਾਜੀ ਜੋਸ਼ੀ ਸਮੇਤ ਦੋ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਕੇਡਰ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਜਿੰਮਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੂਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਅਤੇ ਐਚ.ਸੀ.ਐਸ. ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੋਈ ਢੁਕਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ,

ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਖ਼ਰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਫ਼ੰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰ 60:40 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੇਡਰ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਕਈ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਯੂ.ਟੀ. ਕੇਡਰ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਪਛੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।