ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਜੁਲਾਈ, (ਨੀਲ ਭਾਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ (ਡੀਜੀਪੀ) ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਸਾਰੇ  ਆਈਪੀਐਸ  ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਯੋਗਤਾ (ਮੈਰਿਟ) ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਚਾਰਟ  ਪੇਸ਼  ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਇਸ ਚਾਰਟ ਨੂੰ ਸੀਲਬੰਦ ਕਵਰ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ  ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ  ਉਸ   ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ  ਕੀਤੇ  ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ  ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਯੋਗਤਾ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਸ਼ੀਟ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਟ੍ਰਿਬਿਉਨਲ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਜਸਟਿਸ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਰਾਜ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ (ਡੀਜੀਪੀ) ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੇ ਬਚਾਅ ਧਿਰ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ  ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਅਰਜ਼ੀ  ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਡੀਐਸ ਪਟਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਟਵਾਲੀਆ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਅੰਤਮ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ 13 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।  

22 ਜੁਲਾਈ ਦੀ  ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੂੰ ਸੱਤ ਬਿੰਦੂਆਂ‘ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਵਜੋਂ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ  ਕਰਨ ਲਈ   “ਡਰਾਫਟ ਗਾਈਡਲਾਈਨ 2009“ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਚਾਰਧੀਨ ਜ਼ੋਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨੰਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਖਰੜਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਨੰਬਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ, ਕੀ ਅਮਲਾ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਓਪੀਟੀ) ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ  ਦੀ  ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ੋਨ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? 
ਯੂ ਪੀ ਐਸ ਸੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਚੋਣ ਪਰਿਕਿਰਿਆ ਹਿਤ ਡੀਓਪੀਟੀ  ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ  ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਪਰਿਕਿਰਿਆ ਜਾਂ ਮੋਡ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। 

ਬੈਂਚ ਨੇ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਡਰਾਫਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 2009 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ / ਡੋਜ਼ੀਅਰ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ? ਇਸ ਤੋਂਂ ਇਲਾਵਾ  ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ  ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਏਪੈਨਲਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਚਾਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, । ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਡਰਾਫਟ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰ-ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਚਾਰਟ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।