ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੁੜ ਚੁੱਕੇ ਅਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਜੁਲਾਈ (ਗੁਰਉਪਦੇਸ਼ ਭੁੱਲਰ) : ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਅਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਹਨ | ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਲਗਾਤਾਰ 9 ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੱਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਦਲਣ ਤੇ ਏ.ਸੀ. ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰੀਏ | ਰਾਹੁਲ ਤੇ ਪਿ੍ਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਵਲੋਂ ਮੁੜ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਖੜਾ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਕਈ ਚਰਚੇ ਛਿੜ ਗਏ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ 'ਤੇ ਵੀ ਸੁਆਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਟਵੀਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ 3 ਨਿਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟਾਂ ਬਾਰੇ ਗ਼ਲਤ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਕਾਰਨ ਅਸੀ ਹੁਣ ਤਕ 5400 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਚੁਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 65000 ਕਰੋੜ ਤਕ ਜਾਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ | ਟਵੀਟ ਦੀ ਝੜੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ  ਸਲਾਹ ਦਿਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ | 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਔਸਤਨ 4.4 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੌਮੀ ਔਸਤ 3.85 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 3.44 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ 'ਤੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 5-8 ਰੁਪਏ ਹੈ | ਤਿੰਨਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ (ਪੀਪੀਏ) ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਨ |