ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਖਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਫੰਡ ’ਚੋਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਤੇਜ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ।
ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਹੀ ਹੋਣ, ਢੁਕਵੇਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਚਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਨਾ ਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਿਸੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣਾ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ’ਚ ਕੁੱਝ ਰਚਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।’’
ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ।
