ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਅਗੱਸਤ (ਜੀ.ਸੀ. ਭਾਰਦਵਾਜ) : ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਉਘੇ ਨੇਤਾ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਵਲੋਂ ਅਪਣੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁਧ ਕੀਤੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹਾਲਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੁੱਜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੇ 'ਐਂਟੀ ਡਿਫ਼ੈਕਸ਼ਨ' ਲਾਅ ਦੀ ਫਿਰ ਇਕ ਵਾਰ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਤੀ ਹੈ।
ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਲੋਂ ਅਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਵਖਰਾ ਗਰੁਪ ਬਣਾ ਕੇ 'ਮਾਂ ਪਾਰਟੀ' ਨੂੰ ਹੀ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ, ਕਰਨਾਟਕਾ, ਯੂ.ਪੀ., ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਆਏ ਸਾਲ ਚਲੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਝੰਜਟ ਵਾਲੇ ਪੇਚੀਦਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਉਸੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੋਲ ਅਸੀਮ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਦੇ ਸਪੀਕਰ, ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਾਲੋਂ ਸਾਲ ਲਟਕਾਈ ਰਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੀ ਜਲਦੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਬਾਗ਼ੀ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਨੱਪਣ ਵਾਸਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
Satyapal Jain
ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਮੁਲਕ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਏ ਨਿਘਾਰ ਸਬੰਧੀ ਸਾਬਕਾ ਐਮ.ਪੀ. ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੌਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਜੈਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਨਣੇ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ 1985-86 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਇਸ ਐਂਟੀ ਡਿਫ਼ੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰਾਂ ਨੇ ਗ਼ਲਤ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਅਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲੋਂ ਅੱਡ ਹੋਏ ਕੁਲਦੀਪ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਜਨਹਿੱਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 6 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 5 ਵਿਧਾਇਕ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਜਾ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੀਕਰ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਲਗਾ ਦਿਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਜਦਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿਤਾ। ਇਵੇਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਸੀ.ਪੀ. ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੇ 6 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕਦਮ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਦਿਤਾ।
