ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਮਦਦਗਾਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਤਾ ਗਿਆ, ਬੇਕਸੂਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜੇਲ ’ਚ: ਮਹਿਬੂਬਾ

ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ, 2 ਅਗੱਸਤ : ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ (ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਕ ਵਾਹਨ ’ਚ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਤਿਵਾਦ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਬੇਕਸੂਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਜੇਲ ’ਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 
ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦੋਹਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਹਿਬੂਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣ ਤਕ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’’ ਮਹਿਬੂਬਾ ਦੀ ਟਿਪਣੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪÇੁਲਸ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਦੇ 20 ਮਈ ਦੇ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਪ ਰਾਜਪਾਲ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 311 ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਹਿਬੂਬਾ ਨੇ ਇਕ ਟਵੀਟ ’ਚ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ,‘‘ਅਤਿਵਾਦ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲਾਂ ’ਚ ਸੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੁਧ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੁੱਝ ਘਟੀਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭਗਤ ਕੀਤੀ?’’ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘‘ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੂੰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਬਿਲਕੁੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ।’’ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ’ਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਿਜਬੁਲ ਮੁਜਾਹੀਦੀਨ ਦੇ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਜੰਮੂ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨ.ਆਈ.ਏ.) ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। (ਏਜੰਸੀ)