Shiromani Akali Dal News: ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਉਪਰ ਛਾਏ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬੱਦਲ, ਇਕ-ਇਕ ਕਰ ਕੇ ਖੁਲ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਰਤਾਂ
Shiromani Akali Dal News: 20 ਫ਼ਰਵਰੀ 2022 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਨਮੋਸ਼ੀਜਨਕ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡਵੋਕੇਟ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਝੂੰਦਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਹੋਈ, ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਹਿਜ ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਆਗੂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਝੂੰਦਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਉਹ ਸਰਗਰਮ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ।
ਕਰੀਬ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਥਾਤ 1 ਜੁਲਾਈ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬਾਦਲ ਦਲ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਧੜੇ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ ਉਪਰ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਤਾਂ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸੌਂਪਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਧੜੇ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੁਰਾ ਮਨਾਇਆ। ਡੇਰਾ ਪੇ੍ਰਮੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੇਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖ਼ੁਲਾਸਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵਿਆਂ ਸਮੇਤ ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ ’ਤੇ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਖ਼ਾਨਾਪੂਰਤੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ।
ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਏਆਈਜੀ ਆਰ.ਐੱਸ. ਸੋਹਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਵਲੋਂ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਆਰ.ਐੱਸ. ਸੋਹਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਰ.ਐੱਸ. ਖੱਟੜਾ ਨੂੰ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲ ਦਿਤੀ ਅਤੇ ਆਰ.ਐੱਸ. ਸੋਹਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਬਾਅ ਦਿਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਖ਼ਤ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਅਪਣੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਬਿਨ ਮੰਗੀ ਮਾਫੀ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਪਰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵੀ ਦਬਾਅ ਦਿਤੀ ਗਈ।
ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਕੁੱਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰ ਉਕਤ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਲੈਣ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਇਕ ਕਲਰਕ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਾ ਪਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਦਬਾਅ ਦਿਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅੱਜ ਤਕ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
1 ਦਸੰਬਰ 2005 ਨੂੰ ‘ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ’ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਸੇ ਦਿਨ ‘ਸਪੋਕਸਮੈਨ’ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਰੁਧ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੁਰਖ਼ੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਛਾਪੀਆਂ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ‘ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ’ ਵਿਰੁਧ ਕੋਈ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਇਕ ਪੈ੍ਰੱਸ ਨੋਟ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਪਰ ‘ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ’ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਦਾ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਥਕ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿਰੁਧ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਗਿਆਨੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੇਦਾਂਤੀ ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦਬਾਅ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਪੋ੍ਰ. ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਤਲਬ ਕਰਨ ’ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਉਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਰਅਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦਬਾਅ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।
ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਾ ਵਲੋਂ ਗਿਆਨੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੇਦਾਂਤੀ ਦੀ ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਛੇਵੀਂ ਪੁਸਤਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਰਕਤ ਦਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਸਹਿਤ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕਾਲਾ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਾ ਨੂੰ ਪੰਥ ਵਿਚੋਂ ਛੇਕ ਕੇ ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਛੇਵੀਂ ਪੁਸਤਕ ’ਚ ਵਰਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਤਰਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਦਬਾਅ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਵਰਗੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਭੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਉਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹਨ, ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ, ਪੰਥਕ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਪੰਥਦਰਦੀ ਉਕਤ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
