ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਨ ਲਈ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ

ਸੰਗਰੂਰ, 2 ਸਤੰਬਰ (ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ) : ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਗੋਆਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਕਮੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ’ਚੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁਕੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਗੋਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੰਮ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉੱਕਾ ਪੁੱਕਾ 25000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। 
ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਦਿਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁਕੇ ਪਟਵਾਰੀਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੂੰਨਗੋਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁੜ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਹੁੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤੱਥ ਬਹੁਤ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਗੋਆਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਅਗਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਕਰੀਆ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵੇਖੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਈ ਪਟਵਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਉਮਰਦਰਾਜ਼ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਨ ਲਈ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਿਟਾਟਿਰ ਹੋ ਚੁਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ।