ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 254 (ਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਅਕਤੂਬਰ : ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਆਦਰਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਸਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਆਦਰਸ਼ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਕਿ ਉਥੇ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਕਦਮ 'ਚ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਸਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚਾਰ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕੱਢਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਕਾਂਗਰਸ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਜੈਅੰਤੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 254 ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੁਡੁਚੇਰੀ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ 'ਚ ਉਹ ਗਨਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ
image ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
