ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹਰੇਕ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸੁਚੱਜੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 2136 ਵਾਧੂ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਸਦਕੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 4006 ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਰਵਿਘਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

Bharat Bhushan Ashu

ਹਾੜੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 127.11 ਲੱਖ ਮੀਟਿ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨਾਲ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਿਆ । ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸਾਉਣੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ  ਵਲੋਂ 202.78 ਲੱਖ ਮੀਟਿ੍ਰਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਰੀਦ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ।

Bharat Bhushan Ashu

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਈ ਲਾਮਿਸਾਲ ਕਾਰਜ ਵਿੱਢੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ 37 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿਪ ਅਧਾਰਤ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸਦਾ ਲਾਭ 1.41 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਅਨਾਜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਅਨਾਜ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਟੇਟ ਸਪਾਂਸਰਡ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 237200 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ (4 ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਧਾਰਤ ਪਰਿਵਾਰ) ਦੇ 9,48,801 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਉਹਨਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਐਕਟ ,2013 ਅਧੀਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ ਸਨ । ਸਟੇਟ ਸਪਾਂਸਰਡ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 120 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲ ਦੇ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ।

Bharat Bhushan Ashu

ਸ੍ਰੀ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿੱਪੂਆਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ 7219 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 6232 ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ 987 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿੱਪੂਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆਰ.ਸੀ.ਐਮ.ਐਸ. (ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ) ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਭੰਡਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ  ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 34 ਲੱਖ ਮੀਟਿ੍ਰਕ ਟਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀ ਸੀਏਪੀ/ਓਪਨ ਪਿਥਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

Bharat Bhushan Ashu

ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਅੰਤਰ ਜ਼ਿਲਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਅਨਾਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿੱਪੂ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 15 ਅੰਤਰ- ਰਾਜੀ ਅਨਾਜ ਵੰਡਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਅਧੀਨ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰੂ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾਕੁੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਏਕਾਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੁਕਾਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਟਰੈਕਟਰ -ਟਰਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਬ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਸਦਕਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖਰੀਦ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਫਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ  https://anaajkharid.in ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਉੱਤੇਨਵੇਂ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ,  ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਜੀ.ਪੀ.ਐਸ ਮੈਪਿੰਗ, ਰਾਈਸ ਮਿੱਲ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ, ਰਾਈਸ ਮਿੱਲ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ / ਮਲਕੀਅਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸਨ, ਡਿਫਾਲਟਰ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ, ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਸਕਿਉਰਿਟੀ  ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੈਵੀ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ, ਰਿਲੀਜ਼ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਝੋਨੇ ਦੀ   ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਅਤੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ, ਚਾਰ-ਦੀਵਾਰੀ, ਅਹਾਤੇ, ਚੌਲਾਂ ਵਾਲਾ ਕਮਰਾ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਐਪ ਰਾਹੀਂ  ਝੋਨੇ ਦੇ ਸਟਾਕਾਂ ਦੀ ਫੀਜ਼ੀਕਲ ਵੈਰੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੰਟ੍ਰੈਕਟ ਨੰਬਰ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਾਪ-ਤੋਲ  ਵਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਵਿੰਗ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ 27 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੰਗ ਵਲੋਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ  ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਟੱਚਫ੍ਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਪਤੋਲ ਵਿੰਗ ਵਲੋਂ ਲੀਗਲ ਮੈਟ੍ਰਾਲੋਜੀ ਐਕਟ 2009 ਅਤੇ ਲੀਗਲ ਮੈਟ੍ਰਾਲੋਜੀ (ਪੈਕੇਜਡ ਕੋਮਾਡਟੀ ) ਰੂਲਜ਼ , 2011 ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

ਸਾਲ 2021 ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਗਾਮੀ ਵੰਡ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਸਟਮਾਇਜ਼ਡ ਐਸਐਮਐਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਬੰਧਤ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਡਿੱਪੂ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਾਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਹਾੜੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 132 ਲੱਖ ਮੀਟਿ੍ਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2021 ਦੌਰਾਨ 179  ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਐਫਐਸਓਜ਼ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 149 ਇੰਸਪੈਕਟਰ , 27 ਕਲਰਕ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਡੇਸ਼ਨ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਕਵਾਲਿਟੀ ਸਰਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਹਿੱਤ 350 ਯੰਤਰ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਾਸੀ ਅਧਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 300 ਟੈਬਲਟਜ਼ ਵੀ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਨਵ-ਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।