ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਗ਼ੈਰ ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ: ਤੋਮਰ

ਕਿਹਾ, ਬੈਰੀਕੇਡ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਫ਼ਰਵਰੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗ਼ੈਰ ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦਸਿਆ। 
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ 41 ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ 11ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਦੋਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੁਛੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਤੋਮਰ ਨੇ ਨਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਗ਼ੈਰਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ। 
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਦੋਂ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਟਿਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।
22 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਵੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵ “ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ” ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲ ਦੂਰੀ ਹੈ। (ਪੀਟੀਆਈ)