ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ 75 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਂਗ ਨੌਕਰੀਆਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਗ ਰੱਦ ਕੀਤੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਗ ਰੱਦ ਕੀਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਮਾਰਚ (ਭੁੱਲਰ): ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 75 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਉਠੀ ਹੈ | ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਚਲ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਰੁਬਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੂਬੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ |
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ | ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਨ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ
ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ |
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਕਿਲਡ ਲੇਬਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਮੇ ਨਹੀਂ ਹਨ |
