ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ-ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਖਰੀ ਰਾਏ ਹੋਣਾ ਰਾਜ ਧਰੋਹ ਨਹੀਂ
ਫ਼ਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਵਿਰੁਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਮਾਰਚ: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫ਼ਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਾਰਾ-370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਤੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਫ਼ਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੀ | 
image
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਏ ਤੋਂ ਵਖਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਧਰੋਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ | ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ 'ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ |
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਏ ਤੋਂ ਵਖਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਧਰੋਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ | ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਇਸ ਲਈ ਲਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫ਼ਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ | ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਜਤ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਡਾ. ਨੇਹ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ |
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫ਼ਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਾਬਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 124ਏ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ-370 ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਚੀਨ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਰਾਜ ਧਰੋਹ ਹੈ | ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਜੋ ਬਿਆਨ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ | ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਰਾਜ ਧਰੋਹ ਵਜੋਂ ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ-124ਏ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | (ਏਜੰਸੀ)
