ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੁਕਿਆ

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਪਿਸਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਦਮ

ਸੰਗਰੂਰ, 3 ਮਾਰਚ (ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ) : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਦੋ ਨਾਮਵਰ ਵਕੀਲਾਂ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਚ.ਸੀ. ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਗੋਇਲ ਨੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਠ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਅਪਣੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਘੱਟ ਸਮਝ ਕਰ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ |
ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਆਫ਼ੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੂਏਜ  (ਅੰਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ 2008) ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸੱਚੀ-ਸੁੱਚੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ  ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ  ਅਪਣੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ |
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਐਸ. ਸਾਰੋਂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ  ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ  ਤੁਰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ  ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕਾਪੀਆਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ |
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਕਤ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਵਲੋਂ ਅਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ 1991 ਦਾ ਉਹ ਆਰਡਰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ (ਕੁਐਸ਼) ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਪਰ ਬਹੁਤ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 8 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ | ਹੁਣ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ, ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ, ਪਿ੍ੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ  ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਕਤ ਸਿਰ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ | ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਅਰ ਕੋਟਰਸ, ਤਹਿਸੀਲ ਕੋਰਟਸ ਅਤੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟਸ ਅਤੇ ਕਿ੍ਮੀਨਲ ਕੋਰਟਸ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਦਫਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਵੇ |
ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸੁਬੌਰਡੀਨੇਟ ਕੋਰਟਸ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਸਰਵਿਸ ਪਾਸੋਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ.ਦੁਆਰਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦੇ ਐਨ ਉਲਟ ਸੂਬਾਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ  ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੈਨੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਪਿਸਟ, ਰੀਡਰ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਲਰਕ, ਕਾਪੀ ਅਸਿਟੈਂਟ, ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ, ਰੀਕਾਰਡ ਕੀਪਰ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਲਰਕ, ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਅਸਿਟੈਂਟ, ਕੋਰਟ ਕਲਰਕ, ਸਿੜਲ ਨਜ਼ੀਰ, ਅਹਿਲਮਦ, ਨੈਬ ਨਜ਼ੀਰ ਅਤੇ ਮਾਲਖਾਨਾ ਨਜ਼ੀਰ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 3200 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਉਪਰ ਤੁਰਤ ਭਰਤੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ  ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿਚ ਦਫ਼ਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ | ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ  ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਉਥੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ | ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਟਾਈਪਿਸਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਤੋੜਿਆ ਦਮ |