ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ..

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਜੁਲਾਈ (ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ): ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਨਅਤਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਨਿਯਮ 193 ਤਹਿਤ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ 'ਤੇ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ।
ਪ੍ਰੋ. ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨਸਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਭਰਪਾਈ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਡਾ. ਐਮ.ਐਸ.  ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਮਿੱਥਣ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਲਾਗਤ ਖ਼ਰਚੇ ਗਿਣ ਕੇ ਉਸ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਫੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੇ ਖ਼ਰਚੇ ਉੱਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ 4 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿਚੋਂ ਕਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਸੰਦਾਂ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਏੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਾਰ ਨਾ ਪਵੇ।
ਪ੍ਰੋ. ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵੀ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਵਾਂਗ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਿੱਥੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਆਫ਼ਤ ਐਲਾਨ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ।