ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
Ajmer singh lakhowal
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਅਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਿਸਟਮ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. (ਰਾਜੇਵਾਲ): ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਾਜੇਵਾਲ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ 'ਚ ਪਾਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਡੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।
Narendra modi
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਚਲਦੇ ਖੇਤੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਹਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
FARMER
ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. (ਲੱਖੋਵਾਲ): ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਫ਼ਸਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਅਪਣੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬਾਹਰਲੇ ਵਪਾਰੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਲੁੱਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ।
sukhdev singh kokri kalan
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 53 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਝੋਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਵਧਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਲੈ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਰੁਧ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਗੇ। ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. (ਏਕਤਾ) ਉਗਰਾਹਾਂ: ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ) ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ।
Narendra Modi
ਅਸਲ 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਨਿਜੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸੌਂਪਦਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਰਾਹ ਖੁਲ੍ਹੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਰੂ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਫਸੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ।
